८७ टक्केवाला नापास, ८३ टक्केवाला पास ! ही कसली गुणवत्तेची परीक्षा ?
टीईटी गजब निकाल
नोकरी मिळताना आरक्षण, सेवा संपताना टीईटी ??
जामखेड प्रतिनिधी
शासनाने शिक्षकांना टीईटी परिक्षा पास होने अनिवार्य केले आहे. २३नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या टीईटी परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. तो निकाल मोठा अजब गजब असून न्याय व समानतेची चेष्टा करणारा आहे. यातुन शासनाच्या धोरणांची व नितीमत्तेची कीव करावी वाटते.
एकाच शाळेतील दोन शिक्षकांना दोन वेगळे निकष लावून निकाल देण्यात आला आहे.
एका शाळेतील उदाहरण धक्कादायक वास्तव समोर आणते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील शिक्षकाने टीईटी परीक्षेत ८७ टक्के गुण मिळवले, तर आरक्षण असलेल्या शिक्षकाने ८३ टक्के गुण मिळवले. तरीही सर्वसाधारण प्रवर्गातील शिक्षकाला ‘नापास’ ठरवले गेले आणि आरक्षित प्रवर्गातील शिक्षक ‘पात्र’ ठरला. प्रश्न असा आहे. गुणवत्तेचा निकष नेमका कोणता? टक्केवारी
महत्त्वाची की प्रवर्ग? जर टीईटी परीक्षा गुणवत्तेची चाचणी असेल, तर अधिक गुण मिळवणारा शिक्षक अपात्र कसा ठरतो? आणि कमी गुण मिळवणारा पात्र कसा? हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नाही, तर थेट न्याय, समता आणि प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करणारा प्रकार आहे.
शिक्षक आज एका गंभीर विरोधाभासाच्या विळख्यात सापडले आहेत. शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे, हे शासनाचे धोरण मान्य केले तरी या परीक्षेच्या अंमलबजावणीत दिसणारा दुजाभाव आणि अन्यायकारक निकष गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहेत. विशेषतः आधीच सेवेत असलेल्या शिक्षकांवर पुन्हा एकदा टीईटीची अट लादणे आणि त्यातही आरक्षणाच्या आधारे वेगवेगळे निकष ठेवणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील अन्यायाचे ठळक उदाहरण ठरत आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की नोकरी लागताना आरक्षणाच्या आधारे निवड झाली, सेवा करताना सर्व शिक्षक समान जबाबदारीने अध्यापन करत राहिले, पण आता सेवा संपत चाललेली असताना मध्येच शासनाने टीईटी परीक्षेचा घाट घातला. हा निर्णय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आहे, असे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात तो शिक्षकांच्या मनोबलावर घाला घालणारा ठरत आहे.
———–
अनुभवाला किंमत शून्य ?
————
अनेक शिक्षक १०, १५, अगदी २० वर्षांहून अधिक काळ विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत. त्यांच्या हातून हजारो विद्यार्थी घडले. तरीही त्यांच्या अनुभवाला, सेवेला आणि कौशल्याला शून्य किंमत देऊन पुन्हा एकदा परीक्षेच्या चौकटीत अडकवले जात आहे. टीईटी परीक्षा नवीन भरतीसाठी असेल, तर ती समजण्यासारखी आहे. पण सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी ती सक्तीची करणे म्हणजे त्यांच्या अनुभवावर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे.
शासनाचे धोरण की गोंधळ ?
एकीकडे शासन म्हणते “गुणवत्तापूर्ण शिक्षण”, तर दुसरीकडे गुणवत्तेपेक्षा प्रवर्गाला जास्त महत्व दिले जाते. हा विरोधाभास शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करत आहे. नियम बनवताना वास्तवाचा विचार केला जात नसल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे. सेवा काळात कधीही गुणवत्ता मोजली नाही, वार्षिक मूल्यमापनातून समाधान व्यक्त केले, पण अचानक टीईटीच्या नावाखाली अपात्र ठरवणे ही प्रशासकीय विसंगती नाही का ?
————
मानसिक तणाव आणि असुरक्षितता
————–
या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. “नोकरी जाईल का?”, “पगार थांबेल का?”, “मानहानी होईल का?” असे प्रश्न त्यांना सतावत आहेत. आयुष्याचा मोठा काळ शिक्षण सेवेत घालवूनही शेवटच्या टप्प्यात अशी अनिश्चितता निर्माण करणे हे अमानवीपणाचे लक्षण आहे.
——
