मुख्यमंत्री आहात की निवडणूक आयोगाचे वकील/प्रवक्ते ?
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची उद्विग्नता म्हणजे अपराधी मनाची धडधड आहे.
————
आपण निवडणूक आयोगाचे मुख्य प्रवक्ते नसून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत याचा विसर त्यांना पडला असावा. विरोधी पक्षनेत्याने निवडणूक आयोगाची बोगस मतदार प्रणाली उघड केली.
या प्रणालीचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होतो, हे सप्रमाण स्पष्ट केल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तत्परतेने निवडणूक आयोगाची बाजू घेऊन प्रतिक्रिया देण्याची केविलवाणी धडपड विरोधीपक्ष नेत्यांची निरीक्षणे योग्य असल्याची सिध्द होते.
विरोधीपक्ष नेत्याने पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र, हरियाणा व कर्नाटक राज्यातील निवडणूकांमध्ये बोगस मतदानाच्या आधारे आता सत्तेवर असलेल्या पक्षाला निवडणूक जिंकता येते याची कार्यपद्धती दाखवून दिली आहे. विरोधी पक्षनेत्याने सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, मतदार यादीद्वारे ५ प्रकारच्या मतांच्या चोरीची पोलखोल केली आहे.
त्यानुसार (१) बोगस (दुबार) मतदार (२) खोटे आणि अवैध पत्ते असलेले मतदार (३) एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार (४) अवैध किंवा फोटो नसलेले मतदार (५) फॉर्म क्रमांक ६ चा गैरवापर करुन नोंदणी केलेले नवीन मतदार यांची पोलखोल निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदार यादीचे विश्लेषण करुन केली आहे.
कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाचे अशाप्रकारे विश्लेषण केल्यानंतर एकूण १,००,२५० मतदारांचा बोगसपणा उघड झाला. या मतदारसंघातील मतदार तपासणी करण्यासाठी सुमारे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गेला. हा वेळ वाचवण्यासाठी विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगाकडे डिजिटल मतदार यादीची मागणी करत आहे. परंतू, स्वतःला निष्पक्ष म्हणवणारा आयोग डिजीटल इंडिया उपक्रमाला काळं फासून कागदावरील मतदार यादी देतो.
सीसीटीव्ही कॅमेर्यांच्या निगराणीत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याने निवडणूकीतील गैरप्रकार सहज सापडतात म्हणूनच सीसीटीव्ही लावले जातात. मात्र निवडणूक आयोग हा डेटा देखील नियम करुन ४५ दिवसात नष्ट करत आहे. ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला? डिजीटल डेटा न देणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव यातून निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचत असल्याचे स्पष्ट होते.
निवडणूक आयोगाकडे स्वतःची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रवक्ते व अधिकारी उपलब्ध असतात. पण, जेव्हा जेव्हा विरोधीपक्ष नेता निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात; तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षातील मंत्री विद्युतवेगाने आयोगाची बाजू तावातावाने मांडताना दिसून येतात. यामागे नक्की काय काळबेर आहे याचा विचार मतदारांनी करायला हवा.
महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्याप्रमाणे आयोगाचा बचाव करत विरोधीपक्ष नेत्यावर वैयक्तिक टीका केली, ज्यामुळे त्यांची उद्विग्नता स्पष्ट दिसते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे हे वर्तन त्यांच्या राजकीय हतबलतेचे द्योतक आहे. निवडणूक आयोगानेही विरोधीपक्ष नेत्याच्या आरोपांना बेजबाबदार ठरवत चर्चेचे आमंत्रण दिले, पण विरोधीपक्ष नेत्याने सादर केलेल्या ठोस पुराव्यांचे खंडन करण्यात आयोग सपशेल अपयशी ठरलाय .
विरोधीपक्ष नेत्याच्या या विश्लेषणाने व पुराव्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विजयाच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्याचप्रमाणे निवडणूकीत मतांची चोरी उघड झाली आहे. महाराष्ट्रातील विरोधीपक्षातील सुमारे ९८ पराभूत उमेदवारांनी स्वतंत्रपणे अशाच प्रकारच्या पुराव्यांचा आधार घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
चोराच्या मनात चांदणे या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःचा विजय नैतिक असल्याचे भासवण्यासाठी बिनडोक संतप्त प्रतिक्रिया देवून विरोधीपक्ष नेत्याचे आरोप अधिक भक्कम करीत आहेत. विरोधीपक्ष नेत्याने सादर केलेल्या पुराव्यांचे खंडन करण्याऐवजी वैयक्तिक हल्ले करणे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीतील मतांची चोरी उघड करतात.
वास्तविक निवडणूक आयोगाने पारदर्शकपणे डेटा सार्वजनिक करून जनतेचा विश्वास जिंकायला हवा. मात्र आयोगच लोकशाहीला काळीमा लागेल असा कारभार करत आहे. विरोधीपक्ष नेत्याने उपस्थित केलेले मुद्दे केवळ राजकीय आरोप नाहीत, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी निगडित आहेत.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि आयोगाला विरोधीपक्ष नेत्याने सादर केलेले पुरावे खोडणे केवळ अशक्य आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीवर आधीच सत्ताधारी पक्षांच्या समर्थकांसह अनेकांना संशय आहे.
अशातच महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीचे विश्लेषण केले तर सत्ताधाऱ्यांवर जनतेचा विश्वास गमावण्याची वेळ येईल. या भितीने सत्ताधाऱ्यांची गाळण उडालीये. यातूनच मुख्यमंत्र्यांची उद्विग्नता म्हणजे अपराधी मनाची धडधड आहे हेच अधोरेखित होते.
प्रतिनिधी यासीन शेख 9423391215
