फूकट काही नको ; रोजगार आणि सूरक्षा द्या
जनतेला फुकट वाटा अन् सत्ता भोगा ; बंद करा:
.. म्हणे लाडक्या बहिणींना तीन पाठवणार!
जामखेड – यासीन शेख
आत्ताच वृत्त आले आहे की राज्य सरकार लाडक्या बहिणींच्या खात्यात तीन हजार रुपये पाठवणार आहे. काय चाललंय हे सरकारचे. काम करणारांना त्यांच्या कामाचा पैसा नाही आणि विना कामाचे फुकट कसे वाटतात??
भारत सरकार तथा राज्य सरकार यांच्या विविध योजनांचा अभ्यास केला असता सर्वाच जास्त फूकट योजनांचा भरणा दिसत आहे. जनतेच्या जीवन मरणाच्या महत्वाच्या प्रश्नांशी या फुकट योजनांचा कुठेही संबध दिसत नाही. जनतेला फुकट वाटा आणि सत्ता भोगा असा स्पष्ट सरळ परिस्थिती आज दिसत आहे.
जनतेला सुविधाही हव्यात पण वैयक्तिक स्वार्थ त्याहून मोठा. नेमकी हीच जनतेची मानसिकता राजकारण्यांनी ओळखून काहीही फुकट वाटण्याचा सपाटाच लावला आहे.एसटी बस मोफत केली.गरज नसताना लोक फिरत आहेत. परिस्थिती ही आहे की बसमध्ये पाय ठेवायला सुद्धा जागा नाही.
निराधार योजना आणली पण चांगला भक्कम आधार असणारे लोक सुद्धा या योजनांचा भरपूर फायदा घेत आहेत.
शेतकऱ्यांना शेत विमा, विविध सबसिडी, शेतकरी सन्मान निधी,विहीर, पंप, पाईप ,स्पिंकलर,म्हशी बकऱ्या आदी मोफत योजनांचा पाऊस पडत आहे.पीएम आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरे,मोफत आरोग्य पाच लाखापर्यंतचे आरोग्य विमे, मोफत धान्य, मोफत गोदाम,
आणि लाडकी बहिण योजना… या लाडक्या बहिणींच्या नावाखाली लाखो पुरूषांनी सरकारला गंडवले असल्याचे समोर आले आहे.उपमुख्यमंत्री म्हणे पैसे परत घेणार! पैसे परत घेणार तर मत कोण देणार.थोडक्यात काय तर मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि टॅक्स पेयर सोडले तर एक घटक असा ठेवला नाही ज्याला फुकट काही मिळणार नाही.
वरून जनतेची ओरड आहे की पेट्रोल स्वस्त करा..
वस्तू स्वस्त करा…
तिकडे शेतकऱ्यांना धान्याला अजून भाव हवा…
इकडे जनतेला स्वस्ताई हवी.
या योजना हव्यात पण खरोखर ज्याला गरज आहे त्यालाच.
कष्ट करायला तयार नाहीत
———-
या योजनांचे दुष्परिणामही इतके भयानक दिसत आहेत की काम करायला कुणी तयार नाही,
सर्व काही मोफत किंवा आरामात बसून मिळत असताना उगीच कामाची दगदग करणार कोण.
कामावर मजूर मिळत नाही. शेतीच्या कामे निंदणी खुरपणीसाठी आधी स्त्रिया मिळायच्या आता कदाचित त्याही कमी झाल्या पुढे मिळणारच नाहीत .
ग्रामीण भागात तर ही स्थिती आहे की महिन्याला हजार रुपये जरी कमावले तरी सर्व खर्च निभावतो
कारण काय तर गोदाम मोफत किंवा कमी किमतीत मिळते. सबसिडीवर सिलेंडर मिळतात.वृद्धांना निराधारचे पैसे मिळतात, घर तर आधीच फुकट आहेत. यामुळे जनता कमालीची निष्क्रिय झाली, व्यसनी झाली.
ग्रामीण भागामध्ये आता दारू पुरतेच काम करताना काही लोक दिसतात.
ह्या योजनांनी जनतेचे भले व्हायचे असते तर गेल्या पन्नास वर्षातच झाले असते.
कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेखाली असणारे लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत.आजही ते तेच आयुष्य जगतात कारण त्यातून बाहेर निघण्याची मानसिकता सरकारने कधी निर्माण होऊच दिली नाही.
आता त्यांच्या डोळ्यात स्वप्नही निर्माण होत नाहीत. आधीच व्यसनाधीन असलेला बाप आजूबाजूला वातावरणही व्यसनाचे परिणामी या वर्गातील मुले शाळेत तेवढे लक्ष देत नाहीत आणि तरुण वयात तेही व्यसनाच्या अधीन होत आहेत.
पण या फुकट खाऊ बरबाद पिढ्यांचे भविष्य काय.
“इतके दिवस फुकट घेऊनही हे लोक जर तिथेच असतील तर यांच्यावर होणारा खर्च निष्फळ वाया जात नाही का.”
याचा ही सर्व्हे सरकारने एकदा करायलाच हवा.
———-
पण राजकीय लोकांना याची काही देणं घेणं नसावे. या तरुण वर्गाला स्वतःकडे आकर्षित करत ते त्यांच्याच रॅलीची महफिल वाढवत आहेत.
…. .तर टँक्स का भरावा
———-
टॅक्स भरणारा वर्ग रात्रंदिवस मेहनत करून कुटुंबाला चांगले आयुष्य देण्याचे स्वप्न रंगवत सतत कष्ट करत मिळालेला त्यांचा तो पैसा आणि
त्यातून भरला जाणारा टॅक्स हा देश चालवतो. मोफत बसून खाणारी जनता नव्हे.
भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे, याचा अर्थ जगण्यासाठी, चांगल्या सुख सुविधांसाठी येथे बरीच स्पर्धा करावी लागणार आहे.
असे असताना एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला जर फुकट वाटप होत असेल तर ही धोक्याची घंटा नक्कीच असणार आहे.
त्यांना कुठल्याच मोफतची अपेक्षा नाही.मग त्यांचा कष्टाचा पैसा जर असा फुकट वाटला जात असेल तर त्यांनी टॅक्स का भरावा. कारण पैसा तसाही पाण्यातच जाणार आहे.
प्रतिनिधी यासीन शेख 9423391215
