​पत्रकारिता हे केवळ एक व्यासायिक क्षेत्र नसून ती एक सामाजिक जबाबदारी आहे. ‘निर्भीड पत्रकारिता’ ही समाजाचा आरसा असते’

आज ३ मे जागतिक पत्रकारीता दिन 

———————–

जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य असणे, हे केवळ आम्हा पत्रकारांसाठी नव्हे तर आपल्या सर्वांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि एका निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.

​जेथे लेखणीवर बंदी नसते आणि कॅमेरा सत्याचा शोध घेण्यास मुक्त असतो, तेथे खऱ्या अर्थाने समाज प्रगत होतो. सत्य लिहिता आले नाही तरी चालेल, पण असत्य लिहू नका; कारण तुमच्या शब्दांवर लोकांचा विश्वास असतो, हे पत्रकारांनी कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यात चूक झाली तर जनतेचा विश्वास उडतो आणि सत्तेला हेच हवे असते.

​’ज्या देशात पत्रकारिता स्वतंत्र असते, तिथेच लोकशाही जिवंत राहते,’ असे म्हटले जाते. दरवर्षी ३ मे हा दिवस जगभरात ‘जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन’ (World Press Freedom Day) म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी, जगातील पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि आपले कर्तव्य बजावताना प्राणांची आहुती देणाऱ्या पत्रकारांना आदरांजली वाहण्यासाठी समर्पित आहे.

​१९९१ मध्ये युनेस्कोच्या (UNESCO) एका परिषदेत ‘विंडहोक घोषणा’ करण्यात आली होती. यामध्ये मुक्त, स्वतंत्र आणि बहुलवादी पत्रकारितेचा अग्रह धरण्यात आला होता. त्यानंतर १९९३ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने अधिकृतपणे ३ मे हा दिवस जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन म्हणून घोषित केला. तेव्हापासून तो पाळला जातो.

रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ (Reporters Without Borders – RSF) या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या २०२६ च्या जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत १८० देशांपैकी १५७ व्या स्थानावर आहे. २०२५ मध्ये भारत १५१ व्या स्थानावर होता, २०२६ मध्ये त्यात ६ अंकांनी घसरण होऊन भारत १५७ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. या अहवालानुसार, भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची स्थिती ‘खूप गंभीर’ (Very Serious) श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आली आहे. शेजारील देश: पाकिस्तान १५३, बांगलादेश १५२, भूतान १५०, श्रीलंका १३४ आणि नेपाळ ८७ व्या स्थानावर आहे. नॉर्वेने या निर्देशांकात पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले आहे.

​आपल्यासारख्या लोकशाही असलेल्या देशात कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत, पण पत्रकारिता हा ‘चौथा स्तंभ’ मानला जातो. हा स्तंभ इतर तिन्ही स्तंभांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि त्यांना उत्तरदायी ठरवण्याचे काम करतो. सामान्य जनतेपर्यंत सरकारी धोरणे आणि जागतिक घडामोडी पोहोचवणे, सत्तेला कठीण प्रश्न विचारून पारदर्शकता टिकवून ठेवणे, समाजातील अन्यायग्रस्त घटकांचा आवाज बनणे ही पत्रकारितेची कर्तव्य आहेत.

त्या सोबतच आज पत्रकारितेपुढे विविध आव्हानेही आहेत. आजच्या डिजिटल युगात ही गंभीर आव्हाने उभी आहेत. सोशल मीडियाच्या काळात चुकीची माहिती वाऱ्यासारखी पसरते, त्यामुळे सत्याची पडताळणी करणे कठीण झाले आहे. आजही अनेक देशांत शोधपत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांवर हल्ले होण्याचे, त्यांना तुरुंगात टाकण्याचे किंवा धमकावण्याचे प्रमाण मोठे आहे. पत्रकारांचे खुनही होतात. गेल्या वर्षभरात जगात सुमारे १२५ पत्रकारांचे खून झाले. भारतात ९ तर सुदैवाने महाराष्ट्र राज्यात पत्रकारांच्या खुनाची एकही घटना घडली नाही. हल्ले मात्र झाले आहेत. व्यावसायिक आणि राजकीय दबावामुळे अनेकदा पत्रकारितेचा निष्पक्षपणा धोक्यात येतो, अशी प्रमुख आव्हाने आहेत.

काळ मोठा कसोटीचा आहे. कारण ज्यांच्यासाठी म्हणून आपण पत्रकारिता करतो, त्यांचा म्हणजे सामान्य जनतेचाच पत्रकारितेवरील विश्वास कमी होत आहे. तो कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. अर्थात यात केवळ पत्रकारांचा दोष नाही. त्यांची ज्यांना भीती वाटते, असे घटक पत्रकारिता जाणीवपूर्वक बदनाम करतात, तसे वातावरण निर्माण करतात. त्यामुळे पत्रकारांनी जरी यां घटकांचे काळे कारनामे उघड केले, तरी लोकांनी त्यावर विश्वास ठेऊ नये, यासाठी पत्रकारिता बदनाम करण्याचा हा डाव असतो. सोबत पत्रकारांमधील काही घटकाकडून होणाऱ्या चुकामुळे लोकांचा गैरसमज वाटणे आणि अपप्रचारावर विश्वास बसण्यास मदत होते. यात जसे पत्रकारितेचे नुकसान आहे, तसेच समाज आणि देशाचेही आहे. मुक्त म्हणजे स्वैर पत्रकारिताही परवडणारी नाही. योग्य ते स्वनियंत्रण असलेच पाहिजे, हेही तेवढेच खरे.

९४२३३९१२१५