नगरपरिषदेने सौर ऊर्जेच्या आवादा कंपनीवर केला गुन्हा दाखल .

सार्वजनिक मालमत्तेचे केले शहरात अनेक ठिकाणी अशा नुकसानीकडे नगरपरिषद प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड शहरात ईलेक्ट्रीक पोलचे काम करीत असताना नगरपरिषदच्या सार्वजनिक/शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्यामुळे
नगरपरिषदेने सौर ऊर्जेच्या आवादा कंपनीचे ईलेक्ट्रीकल्स ठेकेदार ए.एन. साखरे व व्यवस्थावक दत्ताञय मदने यांच्या विरोधात गुन्हा गुन्हा दाखल केला आहे.

याबाबत जामखेड नगरपरिषदचे लिपीक वलीमहंमद रशिद सय्यद (वय ४१) यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, दि.१५ जुलै रोजी सागर टकले यांनी जामखेड नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी अजय साळवे यांना फोनवरून सांगितलं की, ईलेक्ट्रीकल्स ठेकेदार ए.एन. साखरे व व्यवस्थावक दत्ताञय मदने हे ते काम करत असलेल्या कंपनीचे लाईटचे पोल बसवत असताना जामखेड शहरातील आरोळेवस्ती येथील समता तरुण मंडळ कमानीजवळ शासकीय मालमत्ता असलेली भुमीगत गटारची पाईपलाईन व गटारीचे चेंबर फोडत आहेत.

त्यानुसार मुख्याधिकारी साळवे यांनी मला सदर ठिकाणी जाऊन पहाणी करण्यास सांगितले असता मी ११ : ५० वाजेच्या सुमारास त्याठिकाणी गेलो .त्या ठिकाणी सदर ठेकेदार व व्यवस्थापक हे तेथे त्यांचे पोलचे काम करीत असताना सार्वजनिक/शासकीय मालमत्तची असलेली भुमीगत गटारची पाईपलाईन व गटारीचे चेंबर फोडुन नुकसान करत असल्याचे आढळले.सदर भुमीगत गटार पाईपलाईन व चेंबरचे अंदाजे ४०,००० रुपयांचे नुकसान केले आहे.

यानुसार जामखेड नगरपरिषद लिपीक वलीमहंमद रशिद सय्यद (वय-४१) वर्ष धंदा-नोकरी, रा. नुराणी कॉलणी ता. जामखेड यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन ईलेक्ट्रीकल्स ठेकेदार ए.एन. साखरे रा. किर्लोसकर सोसायटी महादेवनगर, मांजरीरोड ता. हवेली जि. पुणे व व्यवस्थावक (पुर्ण नाव माहीत नाही) दत्ताञय मदने यांचे विरोधात सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम १९८४ प्रमाणे जामखेड पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास जामखेड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरिकक्ष दशरथ चौधरी यांचे मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल संजय लोखंडे हे करत आहेत.

———चौकट ——-
नगरपरिषद प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष
————–
जामखेड शहरात उजणी पाणी पुरवठा योजना ,मल्लनिस्सारण योजना, रस्त्यांचे काम ,ओएफसी असे विविध कामं करत असतांना संबंधित ठेकेदाराकडून शहरांतर्गत रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे /होत आहे .त्याठिकाणी संबंधित ठेकेदाराला कामाची परवानगी देतांना होणाऱ्या नूकसान ची भरपाई कींवा दूरूस्ती करून देण्याची अट असते मात्र कोणत्याही ठेकेदाराने खोदलेला रस्ता नाली चेंबर दूरूस्ती केलेली दिसत नाही .ते करून घेण्याची तंबी देण्याची जवाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाची आहे. मात्र नगरपरिषदेच्या या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे .त्यामुळे आजही नागरिकांना शहरात अनेक ठिकाणी त्या अंतर्गत रस्त्यांवर चालणे अवघड झाले आहे.
सदर प्रकरणात नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे म्हणजे नागरिकांचे नुकसान आहे त्यामुळे नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर २१ दिवसांनंतर नगरपरिषद प्रशासनाने सदर गून्हा दाखल केला आहे .

प्रतिनिधी यासीन शेख 9423391215