संघर्षातून साकारलेला विजय :
आमदार रोहित पवार यांच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या लढ्याची यशोगाथा:
तो अभ्यास, आकडेवारी, रस्त्यावरचे आंदोलन,पंढरपूरचे अन्नत्याग आंदोलन, सभागृहातील आक्रमक भूमिका,
सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडले:
जामखेड प्रतिनिधी
महाराष्ट्राचा शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाचा लहरीपणा, उत्पादन खर्चात झालेली प्रचंड वाढ, शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळ अशा संकटांच्या विळख्यात शेतकरी अडकला आहे. अशा परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले. अखेर दोन वर्षांनंतर महायुती सरकारने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” जाहीर केली. मात्र, या योजनेत अशा अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या की, कागदोपत्री कर्जमाफी जाहीर झाली असली तरी प्रत्यक्षात लाखो शेतकरी तिच्यापासून वंचित राहणार होते.
याच क्षणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे युवा नेते आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी या प्रश्नाला केवळ राजकीय विषय न मानता शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न मानून संघर्षाची मशाल हाती घेतली. हा संघर्ष केवळ भाषणांचा नव्हता; तो अभ्यास, आकडेवारी, रस्त्यावरचे आंदोलन, सभागृहातील आक्रमक भूमिका आणि सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडणाऱ्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा होता. अखेर सरकारला कर्जमाफीतील जाचक अटी मागे घ्याव्या लागल्या आणि लाखो शेतकऱ्यांसाठी न्यायाचा मार्ग मोकळा झाला. हा विजय केवळ एका नेत्याचा नव्हे, तर संघर्षावर विश्वास ठेवणाऱ्या संपूर्ण शेतकरी समाजाचा ठरला.
———————-
कर्जमाफी की कर्जवसुली?
———————–
शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेचा वरवर विचार केला तर दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा आकर्षक वाटत होती. परंतु शासन निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर रोहित पवार यांनी अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणल्या.
सर्वात मोठी अट म्हणजे २०१९ मधील महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यावेळी फक्त ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देण्यात येणार होता. त्यासाठीही आधी उर्वरित कर्ज स्वतः भरावे लागणार होते. दुसरीकडे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची अट अशी ठेवण्यात आली होती की, २०२६-२७ या अद्याप संपलेल्याच नसलेल्या आर्थिक वर्षातील कर्जफेडही आवश्यक ठरवण्यात आली होती.
रोहित पवार यांनी सरकारी आणि सहकार विभागाच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून स्पष्ट केले की या दोन अटींमुळे सुमारे ३६ लाख शेतकरी, म्हणजेच जवळपास ७० टक्के संभाव्य लाभार्थी, कर्जमाफीपासून वंचित राहणार होते. त्यांनी याला थेट “कर्जमाफी नव्हे, कर्जवसुली योजना” असे संबोधले.
——————–
सनदशीर मार्गाने सुरुवात
———–(—-
सरकारवर टीका करण्यापूर्वी रोहित पवार यांनी लोकशाहीतील सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब केला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांना निवेदने देण्यात आली. शासनाला आकडेवारीसह वस्तुस्थिती समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
जेव्हा संवादाचे सर्व मार्ग बंद होत असल्याचे दिसून आले, तेव्हा त्यांनी संघर्षाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
—————–
पंढरपुरातील अन्नत्याग आंदोलन
————-
महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत श्री विठ्ठलाच्या पंढरपुरात रोहित पवार यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले. सलग तीन दिवस अन्नत्याग केल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली. रक्तदाब कमी झाला, रक्तातील साखरेची पातळी घसरली; डॉक्टरांनी उपचारांचा आग्रह धरला. मात्र त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले—
“जो लाखो शेतकऱ्यांचे पोट भरतो, त्याच्यासाठी मी काही दिवस उपाशी राहिलो तर त्यात मोठे काय? सरकारने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही.”
या भूमिकेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या आंदोलनाकडे वेधले गेले. राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांना स्वतः आंदोलनस्थळी जाऊन मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. त्या शब्दावर विश्वास ठेवून रोहित पवार यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले.
————————–
आश्वासनभंग आणि संभाजीनगरचा शेतकरी एल्गार
————————–
दिलेल्या आश्वासनानंतरही सरकारकडून कोणतीही ठोस हालचाल झाली नाही. मुख्यमंत्री भेटीसाठी वेळ देत नव्हते आणि अटी हटवण्याबाबत निर्णयही घेत नव्हते. यामुळे रोहित पवार यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे भव्य “शेतकरी एल्गार मोर्चा” काढला. राज्यभरातील हजारो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, तसेच महाविकास आघाडीतील अनेक नेते या संघर्षात सहभागी झाले.
या आंदोलनामुळे सरकारवरील दबाव आणखी वाढला. पुन्हा एकदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी संपर्क साधून मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचे आश्वासन दिले. पंढरपूरचा अनुभव कटू असतानाही केवळ दिलेल्या शब्दाचा मान राखत रोहित पवार यांनी आंदोलन स्थगित केले.
मुख्यमंत्री आणि परदेशी समितीसमोर मांडलेला अभ्यास
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत रोहित पवार यांनी केवळ राजकीय भूमिका मांडली नाही, तर सविस्तर आकडेवारीसह लाखो शेतकरी कसे वंचित राहतील हे स्पष्ट केले. मात्र निर्णय परदेशी समितीकडे ढकलण्यात आला.
प्रविणसिंह परदेशी यांच्यासोबत बैठक निश्चित झाली. पण ऐनवेळी संबंधित अधिकारीच अनुपस्थित राहिले. त्यानंतर रोहित पवार यांनी रिकाम्या खुर्च्यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करत सरकारच्या दिरंगाईवर कठोर प्रहार केला आणि संघर्ष आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला.
विधानसभेतील निर्णायक लढा
रस्त्यावरचा संघर्ष सुरू असतानाच सभागृहातही त्यांनी तितक्याच ताकदीने भूमिका मांडली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत त्यांनी कर्जमाफीच्या संपूर्ण योजनेची आकडेवारीसह चिरफाड केली.
अतिवृष्टी, बाजारभावातील घसरण, दुष्काळ आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना कशी अन्यायकारक ठरणार आहे, हे त्यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत स्पष्ट केले. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणामुळे हा प्रश्न राज्यभर चर्चेचा विषय बनला.
अखेर सरकारची माघार
विरोधी पक्षांची एकजूट, शेतकरी संघटनांचा वाढता पाठिंबा, राज्यभरातील जनमत आणि रोहित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला.
पावसाळी अधिवेशनाच्या सांगता भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर कर्जमाफी योजनेतील दोन्ही प्रमुख जाचक अटी रद्द करण्याची घोषणा केली.
या निर्णयामुळे सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मार्ग खुला झाला. संघर्षाचे हे सर्वात मोठे यश ठरले.
संघर्षाला मिळालेली ज्येष्ठांची पावती
निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून रोहित पवार यांच्या संघर्षाचे कौतुक झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी सार्वजनिकपणे त्यांच्या लढ्याचे अभिनंदन करत लाखो शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या विजयाचे श्रेय पंढरपूरच्या अन्नत्याग आंदोलनापासून संभाजीनगरच्या एल्गार मोर्चापर्यंत झालेल्या सातत्यपूर्ण संघर्षाला दिले.
सातत्याने निकाल मिळवणारा नेता
कर्जमाफीचा प्रश्न हा रोहित पवार यांनी यशस्वीरीत्या हाताळलेला पहिलाच विषय नाही. यापूर्वी कांद्याच्या प्रश्नावर त्यांनी लासलगाव, चांदवड आणि मंचर येथे आंदोलने करून सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडले. त्यानंतर नाफेडच्या खरेदी दरात मोठी वाढ झाली.
विद्यार्थ्यांच्या नोकरभरती, पेपरफुटी, पोलिस भरती, एमपीएससी परीक्षा, युवकांचे रोजगार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि ग्रामीण विकास या सर्व विषयांवर त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे.
त्यांच्या कार्यपद्धतीत एक समान धागा दिसून येतो—प्रथम अभ्यास, त्यानंतर सनदशीर पाठपुरावा, गरज पडल्यास रस्त्यावर संघर्ष आणि शेवटी सभागृहात पुराव्यांसह सरकारला उत्तर देण्यास भाग पाडले .
या विजयाचे खरे मानकरी
या संघर्षात अनेकांचे योगदान महत्त्वाचे राहिले. प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार सुप्रिया सुळे, आ. अंबादास दानवे, शेतकरी नेते अजित नवले, खा. राजू शेट्टी, विविध शेतकरी संघटना, मराठी प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडियावरील शेतकरी पुत्र आणि राज्यभरातून या आंदोलनाला साथ देणारे हजारो ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ते यांच्यामुळे हा लढा अधिक व्यापक झाला.
निष्कर्ष
कर्जमाफीतील जाचक अटी हटविण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय बदल नव्हता; तो लोकशाहीतील सातत्यपूर्ण संघर्षाच्या शक्तीचा विजय होता. एका अभ्यासू, आक्रमक आणि सातत्यपूर्ण लोकप्रतिनिधीने केवळ सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून थांबण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडले, याचे हे ठळक उदाहरण ठरले.
राजकारणात केवळ घोषणा नव्हे, तर परिणाम महत्त्वाचा असतो. या संपूर्ण लढ्यात रोहित पवार यांनी अभ्यास, जनआंदोलन आणि संसदीय संघर्ष यांचा प्रभावी संगम घडवून आणला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निकाल मिळवून देणारा, संघर्षाला न्याय मिळवून देणारा आणि सातत्याने लढणारा नेता अशी त्यांची प्रतिमा अधिक दृढ झाली. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा संघर्ष त्यांच्या हक्काचा विजय ठरला आणि लोकशाहीत सातत्यपूर्ण जनआंदोलन किती प्रभावी ठरू शकते, याची ही एक उल्लेखनीय नोंद ठरली.
प्रतिनिधी यासीन शेख 9423391215
