धर्म आणि जातीचे राजकारण करत सरकारकडून रोजगार, शिक्षण हक्काकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष :
प्रजासत्ताकदिनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन :
पोलिस निरीक्षक महेश पाटीलांनी आंदोलनस्थळी भेट देत घेतली सविस्तर माहिती.
तहसीलने नाही घेतली दखल
जामखेड प्रतिनिधी
देशभर नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावरून सर्रास भेद केला जात आहे. सरकारकडून धर्म आणि जातीचे राजकारण करून शिक्षण रोजगार हक्काकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
शासकीय सेवेतील उच्च पदस्थ धर्मांध जातीयवादी अधिकारी दलित आदिवासी भटके मुक्त नवबौद्ध यांना सर्रास अस्पृश्यतेची वागणूक देत आहेत. या सर्व बाबींचा निषेध म्हणून प्रजासत्ताकदिनी तहसील कार्यालयासमोर एकदिवसीय आंदोलन करण्यात आले.
सुनिल जावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या एकदिवसीय आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे अँड अरूण जाधव, आम आदमी पार्टीचे संतोष नवलाखा, प्रकाश गुरव, बाबू दळवी, पोपट वाघमारे, मच्छिंद्र वाघमारे, लक्ष्मीबाई रामा कांबळे, महादेव समुद्र, अनिल आव्हाड, दिलीप अवसरे, विलास आव्हाड, विलास गायकवाड, विजय गायकवाड, शितल गायकवाड, राजेंद्र गायकवाड, काजल गायकवाड, लिलाबाई गायकवाड, सोमनाथ गायकवाड, नंदकुमार गायकवाड, साहिल गायकवाड, खंडोबा गायकवाड, सारिका गायकवाड, अनिता गायकवाड, कमलाकर गायकवाड, उदय गायकवाड, अनिल गायकवाड, सुतार सर, समीर शेख, प्रकाश सदाफुले, प्रताप बापूराव राळेभात, कैलास हजारे, विजय कांबळे, पोपटराव गायकवाड, सचिन सदाफुले, सागर सदाफुले, किशोर परदेशी, संतोष फरताडे, टेकाळे राजू, कृष्णा गायकवाड यांच्यासह नागरिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्क व स्वातंत्र्याचा भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारकडुन खच्चीकरण केले जात आहे.
सरकारी गायरान जमीन धारकांच्या नावे सरकार पिकांचा अधिकार बहाल करू इच्छित नाही.
जामखेड तालुक्यामध्ये दलित बौद्धांचे अनेक ठिकाणी सार्वजनिक रहदारीचे रस्ते व शेतात जाणारे रस्ते जातीय द्वेष भावनेतून अडवलेले आहेत ते अनेकदा निवेदन देऊनही खुले करून दिले जात नाहीत. सर्व प्रकारचे घरकुल आवास योजनेअंतर्गत वाटप घरांचे पीटीआर व सातबाराचे उतारे लाभार्थ्यांच्या नावे न मिळाल्याने घरकुल लाभार्थ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. दहावी बारावी बोर्ड परीक्षार्थी विद्यार्थी यांच्या हॉल तिकीटावर जातीचा रकाना तात्काळ रद्द करून परीक्षा पद्धती मधील अस्पृश्यता तात्काळ बंद करण्यात यावी.
देशातील व सर्व राज्यातील विद्यापीठांचे शासकीय अनुदान तात्काळ मंजूर करून शिक्षण हक्काचे संवर्धन करण्यात यावे या आशयाचे निवेदन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना जामखेड तहसिलदार मार्फत पाठवण्यात आले आहेत.
चौकट
पोलीसांनी दखल घेतली; तहसीलचे काय?
————–
तिरंगा ध्वज फडकविल्यापासून ध्वज उतरविण्याच्या वेळेपर्यंत बसलेल्या धरणे आंदोलकांची पोलीस निरीक्षक महेश पाटील यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन भेट दिली व प्रश्न सोडविण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली.मात्र तहसील कार्यालयसमोर बसलेल्या आंदोलनाला तहसीलदार यांनी गांभीर्याने घेतले नाही. स्वतः गेले नाही कोणी प्रतिनिधी पाठवला नाही. यावरून तहसीलदारांनी मोठ्या राजकारण्यांचे आंदोलनाला भेट दिली असती मात्र सामान्य नागरिकांच्या समस्यांचे गांभीर्य नाही असे दिसुन येत आहे.
प्रतिनिधी यासीन शेख 9423391215
